एफ.आर.पी. म्हणजे उसाची कमीत कमी किंमत....
पहिला हप्ता म्हणून ती 14 दिवसात एकरकमी देण्याची कायद्यातच तरतूद...
कोल्हापूर प्रतिनिधी :
एफ.आर.पी. म्हणजे उसाची कमीत कमी किंमत असून ऊस तुटल्यावर 14 दिवसात पहिला हप्ता म्हणून ती एकरकमी द्यायची आणि हंगाम संपल्यावर मिळालेल्या साखरेचे, बग्यास मळी व प्रेसमडच्या एकूण उत्पन्नातील 70% वाटा शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता म्हणून द्यायचा. अशी शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर मधील व आपल्या राज्याने केलेल्या कायद्यातील तरतूदी आहेत आणि त्या तरतुदी पाळण्याच्या अटीवरच साखर कारखान्यांना गाळप परवाना साखर आयुक्तांच्या कडून दिला जात असतो. त्यामुळे राज्यातील सगळ्याच साखर कारखान्यांना एफ. आर. पी. एकरकमीच द्यावी लागणार असल्याचे आंदोलन अंकुश चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
मागील वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफ.आर.पी. न काढता, ज्या त्या वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफ.आर.पी. काढावी. असे केंद्राने स्पष्ट केल्याचे व हंगामाच्या समाप्ती शिवाय त्या वर्षीचा साखर उतारा समजणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे पुन्हा दोन टप्यात एफ.आर.पी. घ्यावी लागणार अशा आशयाच्या बातम्या दोन दिवसापूर्वी माध्यमातून आलेल्या होत्या. त्या संदर्भाने त्यांनी हे पत्रक काढले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात चुडमुंगे पुढे म्हणतात की, या बातम्या साखर संघाने दिलेल्या माहितीवर आधारित असून, त्या अर्धसत्य कथन करणाऱ्या आहेत. साखर संघाने ऊस दराबाबत शेतकऱ्यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
पुढे ते म्हणतात की, महाराष्ट्रात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उसाची रिकव्हरी न काढता संपूर्ण हंगामात गाळप झालेला ऊस व त्यातून निर्माण झालेली साखर याच्या आधारानुसार त्या हंगामाची सरासरी रिकव्हरी काढली जाते. त्या त्या कारखाण्याची सरासरी रिकव्हरी ही हंगाम संपल्यावर निश्चित होत असल्यामुळे, आपल्या राज्यात चालूची एफ.आर.पी. ही गत हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरी वर ठरवन्याची पद्धत अवलंबली जाते.
सरासरी रिकव्हरी वर उसाचा भाव कोणत्या कायद्याद्वारे ठरवता...?
10 महिन्याच्या मिरगी उसाला पण तोच भाव आणि 18 महिन्याच्या आडसाली उसाला पण तोच भाव सरासरी रिकव्हरी च्या नावावर शेतकऱ्यांना दिला जातो. ही जगाच्या पाठीवर फक्त आपल्या इथेच पद्धत आहे. तोडणी वाहतूक पण 100 किलोमीटर वरून आणलेल्या उसाला तीच लावतात. जो ऊस 5 किलोमीटर वरून आणला जातो, त्याच्याकडून पण तोच खर्च वसुल करतात. हा कुठला न्याय आहे. साखर संघाने ही सरासरी ने दर ठरवण्याची कोणत्या कायद्यात तरतूद आहे हे एकदा सांगावे मग एफ.आर.पी. बाबत बोलावे. सरासरी च्या या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांच्यावर होत असलेल्या या अन्याया बाबतीत साखर संघाने आत्तापर्यंत का पुढाकार घेतला नाही असा सवाल पण धनाजी चुडमुंगे यांनी पत्रकातून विचारला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा