महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक : संग्राम-२०१४/प्र.४३/संग्राम कक्ष, तारीख २५ जून २०१४ नुसार दिनांक एप्रिल 2014 पासून ग्रामसभा / मासिक सभा /वार्ड सभा/विविध समित्यांच्या बैठकांच्या सूचना व कार्य वृत्त / इतिवृत्त विहित नमुन्यातच ठेवणे व जनतेच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायत फलकावर, संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे व नागरिकांना तपासणीसाठी खुले करणे सर्व ग्रामपंचायतींना अनिवार्य केलेले आहे.
तसेच बैठकीत उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थ / सदस्य / उपसरपंच / सरपंच यांची स्वाक्षरी ही कार्यवृत्त / इतिवृत्ताच्या रजिस्टर मध्येच असणे अनिवार्य आहे. उपस्थितांच्या स्वाक्षऱ्या दुसऱ्या रजिस्टर मध्ये घेतल्यास अशा सभांची इतिवृत्त विधीग्राह्य मान्यता येणार नाही.
यामध्ये ग्रामसेवकांकडून दप्तर ठेवण्याच्या पद्धतीत तफावत असल्याचे आढळून आल्याने अपूर्ण दप्तर व दप्तर लिहिण्यातील पद्धतीमधील त्रुटी, यामुळे बऱ्याच अफरातफरी व निधीच्या दुरुपयोगाला वाव मिळत असल्याचेही आढळून आले आहे असे म्हटले आहे. अनियमितता दूर करण्यासाठी संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकाच विहीत पद्धतीत दप्तर लिहिणे अनिवार्य केले आहे.
वरील शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकाऱ्याने या नमुन्यात दप्तर न ठेवल्यास तो/ती शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र राहील. त्याचबरोबर संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी सुद्धा प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील असे म्हंटले आहे.
यासंदर्भात शिरोळ पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी श्री.घोलप साहेब यांना विचारणा केली असता, त्यांना देखील सदर शासन निर्णयाची जास्त माहिती आहे असे वाटले नाही. तरी देखील तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवकांना यासंदर्भात नोटिस काढून सदर शासन निर्णयाचा अंमल करण्याचे आदेश देऊ असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे.
स्वतंत्र भारताचे सुज्ञ नागरिक म्हणून आपण आपल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार उघड्या डोळ्याने बघावा व कुठली ग्रामपंचायत जर ग्रामपंचायतीची मासिक सभा , गावसभा प्रोसिडिंग ( इतिवृत्त ) नोटीस बोर्ड वर लावून नागरिकांना तपासणीसाठी खुले करत नसेल. तर संबंधित गट विकास अधिकार्‍यांकडे ग्रामसेवकांची तक्रार करावी. व आपली लोकशाही आणखी मजबूत करावी....यासाठी लगाम न्यूज विशेष..
टिप्पणी पोस्ट करा