शिरोळ प्रतिनिधी : लगाम न्यूज नेटवर्क
शिरोळ नगरपरिषदेकडून केंद्रशासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियांनांतर्गत शिरोळ शहर नवीन पाणी पुरवठा योजनेमध्ये नवीन नळ कनेक्शन देताना झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत शिरोळ नगरपरिषद शिरोळ आ.क्रं.1947/2025 दिनांक 30/05/2025 प्रमाणे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालानुसार, शिरोळ शहर नवीन पाणी पुरवठा राबविली जात असताना, शिरोळ नगरपरिषद येथे लिपीक या पदावर कार्यरत असणारे मल्लिकार्जुन कद्राप्पा बल्लारी व विनायक बजरंग लोंढे, जोडारी म्हणून काम पाहणारे विश्वास अर्जुन कर्नाळे, इंजीनियर अमन जाकीर मोमीन व ईगल इन्फ्रा इंडिया लि.चे प्रतिनिधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नागरिकांचा मागणी अर्ज नसताना नवीन नळ कनेक्शन देणे, कनेक्शन देत असताना आर्थिक रक्कम स्वीकारून त्याची पावती नागरिकांना न देणे, स्वीकारलेली रक्कम विहित वेळेत नगरपरिषद येथे जमा न करणे, तसेच काही रक्कम स्वतः जवळ बाळगून मल्लिकार्जुन बल्लारी व विनायक लोंढे यांनी लोकसेवक या नात्याने पाणी कनेक्शन देण्यासाठी स्वीकारलेली एकूण रक्कम रुपये 2,41,300 इतकी नगरपरिषद येथे भरणा करणे आवश्यक असताना स्वतःजवळ बाळगून अपहार केलेला आहे. तसेच मल्लिकार्जुन बल्लारी यांनी शिरोळ नगरपरिषद सामान्य पावती पुस्तक क्रमांक 43 चे बनावट बिल बुक तयार केले व नागरिकांना बनावट पावत्या वितरित करून नगरपरिषदेची व नागरिकांची फसवणूक केलेली आहे. तसेच चौकशी अहवालानुसार काही नागरिकांनी काही रक्कम ही तत्कालीन पाणीपुरवठा अभियंता अमन जाकिर मोमीन यांच्या सांगण्यावरून दिले असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर इगल इन्फ्राल इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नागरिकांकडून कोणती रक्कम स्वीकारणे अपेक्षित नसताना ती रक्कम स्वीकारून अपहार करून नगरपरिषद शिरोळ या शासकीय कार्यालयाची फसवणूक केलेली आहे.
अश्याप्रकारचे गंभीर गुन्हे केलेबद्दल काल मल्लिकार्जुन बल्लारी व विनायक लोंढे यांना अटक करण्यात आलेली होती. आज त्यांना जयसिंगपूर न्यायालयात हजर केले असता दिनांक 23 जून 2025 पर्यन्त चौकशी कामी पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
आंदोलन अंकुशच्या पाठपुराव्याला यश :
भ्रष्टाचार व अन्यायाविरोधात ठाम उभे राहणार्‍या आंदोलन अंकुश संघटनेने सदर आर्थिक घोटाळा प्रकरण बाहेर काढून, पहिल्या दिवसांपासून त्याचा पाठपुरावा केला. वेळ पडल्यावर आंदोलनाचे हत्यार उपसून प्रशासनाला मेटाकुटीला आणले.
बलाढ्य पगार घेऊन देखील अधिकारी, कर्मचार्यांची पैश्याची भूक भागत नसेल आणि शासनाची खोटी बिल बुके छापुन नागरिकांची आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक करण्यापर्यंत यांचे जर धाडस वाढत असेल, तर याला मूळ जबाबदार कोण ...? ज्याला यावर नियंत्रण ठेवायला नियुक्त केलेले असते, त्या सर्वांची यात भागीदारी असणार अशी नागरिकांच्यात चर्चा सुरू आहे. पोलिसांनी देखील सदर प्रकरणाची सखोल निष्पक्ष चौकशी करून आरोपींना व यात सामील असणार्‍या सगळ्यांना चांगलीच अद्दल घडवावी अशी मागणी होत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा