शिरोळ प्रतिनिधी :
गेल्या आठवड्याभरापासून शिरोळ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिरोळ चे माजी उपसरपंच पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरोळ नगरपरिषदेतील विविध प्रश्नांसाठी धरणे आंदोलन सुरू आहे. याच्या उत्तरादाखल गेल्या पंचवार्षिक चे सत्ताधारी असलेल्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज प्रेस नोट जारी केली आहे. सदर प्रेस नोट शिरोळचे माजी सरपंच अर्जुन काळे, शिवाजी माने देशमुख, माजी उपनगराध्यक्ष पैलवान प्रकाश गावडे, राजेंद्र माने, माजी उपनगराध्यक्षा सुरेखा आण्णासो पुजारी, माजी नगरसेवक उत्तम माळी, एन.वाय.जाधव यांच्या सहयांनी जारी केले गेले आहे.
यामध्ये त्यांनी सध्या शिरोळ मधील नागरिकांना जी पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे,त्याला सर्वस्वी आत्ता आंदोलनाला बसलेले नेते जबाबदार आहेत व डोळ्यासमोर असलेल्या निवडणूका पाहून हे विकास थांबविण्याचे षडयंत्र आहे. विरोधी नगरसेवकांनी 5 वर्षे विरोधी बाकावर बसून एकाही ठरावाला विरोध केला नाही. उलट सर्वानुमते ठरवा मंजूर केले गेले आहेत. शिरोळ शहराला 250 कोटींचा निधी खेचून आणून, शाहू विकास आघाडीने मोठा विक्रम केलेला आहे. याला कुठेतरी नख लावण्याचे काम आंदोलक करत आहेत. असा सनसनीत आरोप केला आहे.
प्रेस नोट मध्ये पुढे म्हंटले आहे की,
सध्या चालू असलेले धरणे आंदोलन हे नागरी सुविधासाठी चालले आहे, असा भास दाखवून.. त्या आडून नवीन नळ पाणी योजना.. जी पुढील 25 वर्षांसाठी नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी केली जात आहे. त्या योजनेला कुठेतरी खिळ बसावी, या उद्देशाने व ती बंद व्हावी यासाठी.. हा धरणे आंदोलनाचा अट्टाहास आहे, असे दिसू लागले आहे.
फिल्टर हाऊस दांडगाव्याने पाडल्यामुळे आजची परिस्थिती :
शिरोळ मधील नागरिकांना आता जे पिण्याच्या पाण्यासाठी परवड करावी लागत आहे. या गोष्टीला सर्वस्वी 2013 साली सत्तेत असलेले सत्ताधारी व त्यांचे नेते जबाबदार आहेत. कारण सन 2013 ते 2018 या काळात नाट्यगृह मंजुरीच्या नावाखाली सुस्थितीत असलेले फिल्टर हाऊस दांडगाव्याने पाडून लोकांच्या जीवनातले हक्काचे पिण्याचे पाणी हिरावून घेण्याचे पाप या लोकांनी केले आहे. जर जुने फिल्टर हाऊस व्यवस्थित केले असते, तर आज त्या फिल्टर हाऊसने निम्मेगाव पाणी पिले असते.
त्याचबरोबर सन 2008 ते 2013 या काळात केलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेवर, निम्मे गाव पाणी पिले असते. पण यांच्या नाट्यगृह बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे आज रोजच्या रोज पाणी न येण्याचे दुर्दैव शिरोळकर नागरिकांवर आलेले आहे. आजच्या परिस्थितीला सर्वस्वी जबाबदार,त्यावेळी सत्तेत असलेली सत्ताधारी पार्टी आहे. स्वतःची त्यावेळीची चूक लपवण्यासाठी आत्ताच्या नवीन नळ पाणी योजनेवर आक्षेप घेणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
1% वाढीव टेंडरचा ठराव झाला ते आंदोलन करीत असलेल्या नगरसेवकांच्या संमतीनेच :
नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनेचे 1% बेकायदेशीर वाढीव टेंडर झाले आहे, असा धरणे आंदोलकांच्या मागणीमध्ये उल्लेख आहे. पण त्यामध्ये कोणतेही तथ्य आढळून येत नाही. कारण वाढीव टेंडर चा विषय समोर आला, त्यावेळी सभागृहांमध्ये विरोधी नगरसेवक देखील होते. जे आता धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी त्यांनी 1% वाढीव टेंडरला का विरोध केला नाही...? हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये जेवढे ठराव आले आहेत, ते प्रत्येक ठराव सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांचे सर्वानुमते झाले आहेत. मग नागरिकांच्या डोळ्यात का धुळफेक चालू आहे...?
पाणीपुरवठा योजनेसाठी 5% निधी शासनाने भरावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत :
नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी 5% निधी शासनाकडे भरला नाही, असा आरोप आंदोलकांचा आहे. पण मूळ विषय असा आहे की, नगरपरिषदेचे वार्षिक उत्पन्न तेवढे होत नाही. जमा झालेल्या उत्पन्नातून दलित वस्ती सुधारणा फंड, लाईट बिल, कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधन, अपंगांना दिला जाणारा फंड या सगळ्यांचा मेळ बसून फंड शिल्लक राहत नाही आणि त्याचबरोबर आंदोलकांनी परवाच नागरिकांना घर पाळा व पाणीपट्टी भरू नये, असे आवाहन करून उलट नगर परिषदेचा खूप मोठा तोटा केला आहे. त्यामुळे 5% निधी भरणार कसा..? यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे काम चालू असून, शासनाकडूनच हा निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, त्यामुळे आंदोलकांनी जनतेची दिशाभूल थांबवावी.
पाणीपुरवठा योजना बंद व्हावी, यासाठी आंदोलकांचा प्रयत्न :
आंदोलकांचे असे म्हणणे आहे की, नवीन पाणी पुरवठा योजनेचा ठेका रद्द करावा... याचाच अर्थ चालू असलेली नवीन नळ पाणीपुरवठा योजना बंद व्हावी आणि लोकांना पुढील वीस वर्षे देखील पिण्याच्या पाण्यासाठी असेच तिष्टत बसावे लागावे. पण ठेकेदाराने योजनेसाठी मुदतवाढ जुलै अखेर घेतलेली आहे. जर जुलै अखेर काम पूर्ण झाले नाही, तर आपण त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करू शकतो. दर दिवशी दंड आकारू शकतो.
टिप्पणी पोस्ट करा