शिरोळ प्रतिनिधी : लगाम न्यूज नेटवर्क
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीला महाराष्ट्र सरकार ने कायदेशीर विरोध करावा व पावसाळ्यात दरवर्षी उद्भवनाऱ्या पूर परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना राबवाव्यात, या मागणी साठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील पूरग्रस्त नागरिकांकडून व सर्व पक्षीय नेते, संघटना, सामाजिक संस्था, व्यापारी यांच्या नेतृत्वात आज रविवार दिनांक 18 मे 2025 रोजी शिरोळ तालुक्यातील अंकली टोल नाका येथे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाच्या ठिकाणी पूरग्रस्त नागरिकांचा महापूर बघण्यास मिळाला. शिरोळ तालुक्यातील बर्‍याच गावांनी उत्स्फूर्थपने बंद ठेऊन अलमट्टी धरणाच्या ऊंची वाढीला विरोध दर्शविला.
चक्का जाम आंदोलन दडपन्यासाठी पोलिसांनी ठीक ठीकानी अडथळे निर्माण करून, आंदोलक अंकली टोल नाक्यापर्यंत पोहचू नयेत याची खबरदारी घेतली होती. तरीसुद्धा पोलिसांना न जुमानता, पुन्हा पुन्हा महापूर आल्यानंतर आपल्याला घर, दार, शेती सोडून जाण्याची वेळ येईल, हे डोळ्यासमोर दिसत असलेला पूरग्रस्त मोठ्या संख्येने आंदोलन स्थळी उपस्थित झाला होता.
या आंदोलनाचे नेतृत्व अलमट्टी उंचीवाढ विरोधी संघर्ष समिती या नावाने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे नेते, विविध संघटनांचे प्रमुख, शेतकरी, व्यापारी व महापुरग्रस्तानी केले. पूरग्रस्तांचा आवाज बणून नेतृत्व करणार्‍या सर्वांनीच एकजुटीने अलमट्टी धरणाच्या ऊंची वाढीला विरोध केला. तसेच या धरणाच्या ऊंची वाढीचा निर्णय रद्द होईपर्यंत एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार केला.
आंदोलनाचा धसका घेत 21 मे रोजी मंत्रालयात बैठक :
अलमट्टी ऊंची वाढीच्या विरोधात उभे राहत असलेल्या जन आंदोलनाचा धसका घेत, बुधवार दिनांक 21 मे 2025 रोजी मंत्रालय मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांना बैठकीसाठी बोलविले आहे. महाराष्ट्र सरकारने अलमट्टी धरणाच्या ऊंची वाढीला ठाम विरोध करावा, अशी मागणी अलमट्टी उंचीवाढ विरोधी संघर्ष समिती कडून करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे :-
1) कर्नाटक सरकार च्या अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या धोरणाला केंद्र सरकार, कृष्णा पाणी वाटप लवाद, केंद्रीय जल आयोग पर्यावरण विभाग व सुप्रीम कोर्ट या ठिकाणी राज्य सरकार ने कायदेशीर विरोध करावा.
2) अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटर चा आय.आय.टी. रुरकी कडून अभ्यास अहवाल तात्काळ मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत.
3) केंद्रीय जल आयोगाने पावसाळ्याच्या काळात धरनातील पाणी साठ्या संदर्भात अलमट्टी धरणास मार्गदर्शक सूचना घालून दिलेल्या आहेत. त्या मार्गदर्शक सूचना अलमट्टी धरण प्राधिकरणाकडून पाळल्या जात नाहीत. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच अलमट्टी मध्ये अनिर्बंध पाणी साठा केल्यामुळे, पाठीमागे महाराष्ट्रात पाण्याचा फुगवठा निर्माण होऊन पुराचे संकट निर्माण होते. ते टाळण्यासाठी आपल्या राज्य सरकार ने अलमट्टी धरणाच्या डॅम इन्चार्ज वर कायदेशीर कारवाई करावी.
4) हिप्परगी ब्यारेज चे गेट 1 जुन ते 30 सप्टेंबर पर्यंत खाली येणार नाहीत. यासाठी हिप्परगी ब्यारेज च्या ठिकाणी आपला सेवेत असणारा अधिकारी निगरानी साठी नियुक्त करावा.
5) जागतिक बँकेकडून महापूर नियंत्रणासाठी जो निधी मिळणार आहे त्या निधीतून नधीपात्रात केलेले भराव,अनावश्यक पूल बंधारे काढण्याच्या कामाचा समावेश करावा व सीमा भागात कर्नाटक कडून केलेले भराव काढण्यासाठी या निधीचा वापर करावा.
6) कनवाड म्हैशाळ दरम्यान दीड टी एम सी चे ब्यारेज बांधले जात आहे. ते थांबवून, नदी पात्रता कायमस्वरूपी बांधकाम न करता त्या ऐवजी नवीन तंत्रज्ञानाने युक्त बंधारा करावा.
7) कृष्णा खोऱ्यातील चार राज्यांचे केंद्रीय पातळीवर प्राधिकरण करण्यासाठी राज्य सरकार ने पाठपुरावा करावा.
टिप्पणी पोस्ट करा