शिरोळ प्रतिनिधी : मंगेश नलावडे
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे टोटल कर्ज 8.39 लाख कोटी इतके आहे व पुढील वर्षात हेच कर्ज 9.32 लाख कोटी पर्यन्त जाईल असा शासनाचा अंदाज आहे. एवढा शासनावर कर्जाचा बोजा असताना...
शिरोळ येथील शासकीय आयटीआय मध्ये अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण केलेले चांगल्या पद्धतीचे असताना आमदारांच्या शैक्षणिक फंडातून तब्बल 30 लाखांचा काँक्रीट रस्ता धरण्यात आला आहे.
चांगला डांबरी असताना निव्वळ कमिशन साठी काँक्रीट रस्ता करण्याचे काम आज चालू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ठेकेदाराने कामाचा कोणताही बोर्ड न लावताच सदर काम चालू केले आहे. ही बातमी आंदोलन अंकुश च्या कार्यकर्त्यांना समजताच, त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली व शासकीय आयटीआय चे प्राचार्य व पीडब्ल्यूडी चे अधिकारी यांना सदर कामाची गरज काय...? अशी विचारणा केली. त्यावर कार्यकर्त्यांना समाधानकारक उत्तर कोणालाच देता आले नाही.
शासकीय आयटीआय येथील अधिकाऱ्यांनी सदर काम सुचवलेच का...? व काम सुचविल्यानंतर पीडब्ल्यूडी च्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून इस्टिमेट बनवलेच कसे...? असा प्रश्न आंदोलन अंकुशच्या कार्यकर्त्यांनी पीडब्ल्यूडी अधिकारी व शासकीय आयटीआय चे प्राचार्य यांना विचारला. त्यावर आयटीआय येथील अधिकाऱ्यांनी आम्ही फक्त लेव्हलिंग चे काम सुचविले होते असे उत्तर दिले.
पीडब्ल्यूडी चे उपकार्यकारी अभियंता श्री. सूर्यवंशी साहेब यांच्याशी या विषयावर बोलणे झाले असता... त्यांनी आंदोलन कर्त्यांच्या रास्त मागणीची दखल घेऊन काम त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले व सोमवारी दिनांक 17 मार्च रोजी पीडब्ल्यूडी चे अधिकारी, शासकीय आयटीआय चे अधिकारी व आंदोलनकर्ते यांची मीटिंग घेऊनच पुढील काम चालू करण्याचे आश्वासन दिले.
लोकप्रतीनिधींनी - मीशन साठी व एवढी कामे केली आणि तेवढा विकास केला, असा मोठेपणा सांगण्यासाठी अशी खोटी कामे धरली तर राज्याची एक दिवस बिकट अवस्था होईल.
म्हणून आंदोलन अंकुश सारख्या प्रामाणिक काम करणार्‍या सामाजिक संघटना आहेत, म्हणून थोडी तरी ही व्यवस्था घाबरून आहे. अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांच्यात होत आहे.
पण मूळ गंभीर प्रश्न अनुत्तरीच राहतो की, ही सर्व व्यवस्था सुरळीत होणार कधी...?
टिप्पणी पोस्ट करा