शिरोळ प्रतिनिधी :
केंद्र सरकार च्या शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 च्या कायद्याने ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसात एक रक्कमी उसाची एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक आहे. या केंद्राच्या कायद्यात बेकायदेशीर बदल करून दोन टप्यात एफ.आर.पी. देण्याचा कायदा राज्य सरकार ने 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना केला होता. या मुळे उसाची एफ.आर.पी. दोन तुकड्यात देण्यास सुरुवात झाली होती.
यासंदर्भात राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ.आर.पी चा कायदा पुर्ववत व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख मा.खा.श्री.राजू शेट्टी व आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख श्री.धनाजी चुडमुंगे या दोघांनीही जनहीत याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या याचिकेवर आज दि.17 मार्च रोजी न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांच्या बाजूने निकाल देत, राज्य सरकारने २१-२-२०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर.पी. मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवित आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना यश आले आहे. वास्तिवक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतक-यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतक-यांची बाजू घेतली नाही. याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भुमिका मांडली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शिरोळ येथील छ.शिवाजी चौकात साखर पेढे वाटून न्यायालयाने शासन निर्णय रद्द केल्याबद्दल आनंदोत्सव साजरा केला.
आंदोलन अंकुश चे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, ऊस कारखाण्याला घालण्यापूर्वी कारखाना उसाला दर किती देनार हे शेतकऱ्याला समजायला पाहिजे,अशी आमची भूमिका होती आणि दोन टप्यात एफ आर पी देण्याच्या निर्णयात तोडणी वाहतूक खर्च वाढवून आणि सरासरी रिकव्हरी कमी करून एफ.आर.पी. कमी करण्यास या कायद्याने वाव निर्माण केला होता. त्यालाही आमचा विरोध होता,म्हणून आम्ही या कायद्याला कोर्टात आव्हान दिले होते. दोन टप्यात एफ.आर.पी. देण्यास कारखान्यांना मुभा मिळाल्यामुळे कारखाने नवीन हंगाम आला तरी एफ.आर.पी. पण शेतकऱ्यांना देत नव्हते. एफ.आर.पी. च्या वर देण्याचा तर प्रश्नच नव्हता.
दोन टप्प्यात एफ.आर.पी. देण्यास मान्यता देणारा आदेश उच्य न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे मूळ कायद्याने ऊस तुटल्यावर 14 दिवसात एक रकमी एफ.आर.पी. देणे कारखान्यांना बंधनकारक ठरणार आहे आणि मुदतीत एफ.आर.पी. न दिल्यास थकीत रस्ककमेवर 15% व्याज सुद्धा दयावे लागणार आहे.
दोन्ही संघटनांच्या प्रमुखांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले.
टिप्पणी पोस्ट करा