लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणुका घेणे अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट..."चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश"

प्रतिनिधी : लगाम न्यूज नेटवर्क  

महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी...? प्रभाग रचना कशी असावी...? आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी..? की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही...?  आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती.

यावर निर्णय देताना, दोन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यात निवडणुकीची अधीसूचना जाहीर करावी आणि चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूका आवश्यक : 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के.सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. "कोर्टात आम्ही याचीकाकर्त्यांमार्फत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्व प्रतिनिधीक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे पाहत आहोत. हे अत्यंत गंभीर आहे." असं मत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नोंदवलं.

याचिकाकर्त्यांची वकील इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टात सखोल मुद्दा मांडत स्पष्ट केले की, " सर्व प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकारी चालवत आहेत आणि धोरणात धोरणात्मक घेत आहेत. त्यामुळे निवडणुका त्वरित घेणे गरजेचे आहे. "

बंठिया आयोगाने राजकीय मागासवर्ग ओळखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'ट्रिपल टेस्ट'चा योग्य अवलंब केला नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासाठी असलेलं आरक्षण राजकीय आरक्षणासाठी वापरणं घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचं असल्याचं शंकरनारायणन यांनी सांगितलं.

निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, सरकारवर दबाव

या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या, नगरपालिकांच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना आता गती मिळणार आहे. गेल्या दोन ते पाच वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आदी महापालिकांचे कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू होतं. आता मात्र निवडणुका घेणं टाळणं अशक्य झालं आहे आणि राज्य सरकारवर मोठा राजकीय व न्यायिक दबाव निर्माण झाला आहे.