शिरोळ तालुका पूरग्रस्त सेवा संस्थेतर्फे कुरूंदवाड येथे संघर्ष मेळावा संपन्न ...

 



कुरूंदवाड प्रतिनिधी : 


     कुरुंदवाड येथील जैन संस्कृतीक भवन येथे शिरोळ तालुका पूरग्रस्त सेवा संस्थेतर्फे आयोजित संघर्ष मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे जेष्ठविधी तज्ञ अँड सुरेश माने होते. यावेळी आमदार.डॉ.राजेंद्र पाटील यड्रावकर,आमदार.डॉ.अशोकराव माने, निवृत्त जल अभियंता प्रभाकर केंगारे,रणजीतसिंह माने-पाटील,डॉ.एस के माने,राष्ट्रवादीच्या सुमनताई चव्हाण,संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग गायकवाड,डॉ.दगडू माने,राष्ट्रीय मातंग गारुडी समाजाचे नेते अनिल लोंढे आदी प्रमुख उपस्थित होते.


महापुराचे पाणी वळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील : आम. राजेंद्र पाटील यड्रावकर 

    
     महाराष्ट्राचा प्रत्येक कोपरा समृद्ध करून एकीकडे पूरग्रस्त भागांचे रक्षण करणे आणि दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त भागाला नवसंजीवनी देवून तो भाग हिरवागार करण्यासाठी महापुराचे पाणी वळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. या योजनेसाठी जागतिक बँकेच्या माध्यमातून 3 हजार,200 कोटीचे अर्थसहाय्य देणार आहे. उद्याच्या सुजलाम-सुफलाम महाराष्ट्रासाठी सरकारचे एक पाऊल पुढे असल्याचे प्रतिपादन आम.डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी यांनी केले.

    यावेळी पुढे बोलताना आम.डॉ.पाटील-यड्रावकर म्हणाले, पुरग्रस्तांच्यासाठी 3 हजार,200 घरकुल मंजूर झाले आहेत.अनुसूचित जाती,इतर मागास प्रवर्गातून आवास योजना करून देण्यासाठी प्रयत्न करू,पंचगंगा नदी प्रदूषित करणाऱ्या घटकांवर निर्बंध घालण्यासाठी राज्य सरकार नवीन परिपत्रक जाहीर करणार आहे.तो लवकरच लागू  होईल आणि प्रदूषणाचा प्रश्न निकाली निघेल असे सांगितले.


   यावेळी बोलताना जेष्ठविधीतज्ञ अँड. माने म्हणाले केंद्र सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास दिलेली मान्यता ही सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याला खाईत लोटणारा हा निर्णय आहे.तो रद्द करावा.

    निवृत्त जल अभियंता केंगार म्हणाले वारंवार उद्भवणाऱ्या महापुराने हजारो लोकांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत.कर्नाटकलाही पाणी मिळावे आणि महाराष्ट्राला ही महापूराची झळ बसू नये. या दृष्टीने केंद्र सरकारने महापुरावर तोडगा काढावा असे सांगितले.
     
    या मेळाव्यात बाबासाहेब नदाफ यांनी शिरोळ तालुक्यातील पुरग्रस्त गावातील 3 हजार पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने दिलेल्या प्लॉट दीड गुंठ्याचा असावा आणि त्यावर घरकुल बांधून द्यावे, प्रत्येक वर्षी महापूरग्रस्त गावात शेतीचे प्रचंड मोठे नुकसान होते.  हे सर्वांनाच त्रासदायक ठरते. कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने समन्वय साधून पाण्याच्या विसर्गाचे नियोजन करावे. पंचगंगा नदी प्रदूषणामुळे नदी काठावरील गावांच्या पिण्याचा तर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. कॅन्सरसारख्या आजाराला सामोरे जावे लागत आहे. प्रदूषित घटकावर कारवाई करून प्रदूषण रोखवे, अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्याचा निर्णय रद्द करावा. या मागण्यांचा ठराव मांडताच पुरग्रस्तांनी हात उंचावून सर्वांनी मंजुरी दिली. 

   स्वागत आणि प्रास्ताविक संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग गायकवाड यांनी केले. मेळाव्याला संस्थेचे उपाध्यक्ष मच्छिंद्र कांबळे, सचिव शुभम चव्हाण,गणेश भुई, सलीम पटेल, सुरेश कांबळे, मियाखान मोकाशी, बाळासो कांबळे, बाबाशा मकानदार, यांच्यासह तालुक्यातील पूरग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने