प्रतिनिधी :
लव जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपुर्वक केलेले धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी काल राज्य शासनाने विशेष समितीची स्थापना केली. याबाबत शुक्रवारी संध्याकाळी महाराष्ट्र शासन गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
महाराष्ट्रात आंतरधर्मीय विवाहांच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या लव जिहाद च्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लव जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता लव जिहाद विरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी काल पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समिती महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपुर्वक केलेले धर्मांतरण या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारींबाबत उपाययोजना सुचविणे, कायदेशीर बाबी तपासणे. इतर राज्यांनी लव जिहाद विरोधी केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून,राज्यातील कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी शिफारस करणारा आहे.लव जिहाद विरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावी राज्य ठरणार आहे.
लव जिहाद विरोधी कायदा आला पाहिजे. महिलांचे धर्मांतर करणे योग्य नाही. वेगवेगळ्या धर्मांचे तरुण-तरुणी एकत्र येऊन लग्न करू शकतात, पण तरुणींचे जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये, यासाठी आमचाही विरोध आहे. त्यामुळे लव जिहाद विरोधी कायदा झालाच पाहिजे. असे मत केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
लव जिहाद ही एक मोठी समस्या असून,अशा प्रकारच्या तक्रारी रोखण्यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. असे मत व्यक्त करून राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी राज्य सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी, लव जिहाद यासारखं काही नसतं. लोकशाहीत कोणीही कोणताही धर्म फॉलो करू शकत. आपला देश सेक्युलर असून, या लोकांना देशाचे कल्चर बिघडवायचे आहे. असे मत व्यक्त केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा