प्रतिनिधी : लगाम न्यूज नेटवर्क
जागतिक बँकेने महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील पूर नियंत्रणासाठी 3200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून कृष्णा खोऱ्यातील पूर व्यवस्थापन सुधारले जाईल आणि भविष्यात येणाऱ्या पुराच्या धोक्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल अशी अपेक्षा आहे.
" महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) " अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने पूर नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या विकास कार्यक्रमांतर्गत 23 मे 2025 रोजी जवळपास 960 कोटींच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु या 960 कोटी मध्ये प्रत्यक्ष महापूर येऊ नये यासाठी कोणतेच काम हाती घेतलेले दिसत नाही. असा आरोप आंदोलन अंकुश संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात काल 28 मे रोजी आंदोलन अंकुश संघटनेकडून जिल्हाधिकारीसो कोल्हापूर यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. निवेदनात म्हंटले आहे की,
सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यासह शिरोळ तालुक्यात दरवर्षी महापूर मोठ्या प्रमाणात येत असतो. महापुराचा सर्वात जास्त फटका सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला जास्त बसतो. आपल्या येथील पंचगंगा, कृष्णा, वारणा या नद्यांच्या पात्रातील अतिक्रमण, पुलांचे भराव, नदीपात्रांचे सरळीकरण, खोलीकरण करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे महापुरामध्ये या ठिकाणी पाणी पसरलं जातं आणि ते दहा-पंधरा दिवस साठून राहतं. ते पाणी लवकर निचरा होऊन जाईल आणि त्यामुळे महापुरात होणाऱ्या नुकसानीची व्याप्ती कमी करता येईल.
त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या प्रस्तावित विकास आराखड्यामध्ये या सर्व गोष्टी होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी निवेदनाद्वारे शिरोळ तालुक्यासाठी स्वतंत्र बैठकीची मागणी सुद्धा केलेली होती. आता मंजूर झालेल्या डी. पी. आर. मध्ये फक्त महानगरपालिका, नगरपालिका या शहरी भागांसाठीच कामे मंजूर केलेली आहेत. त्यामुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी तात्काळ बैठक लावून निधीची प्रयोजना शासनाकडून व्हावी. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवार दिनांक 9 जून रोजी उपोषणाचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी आंदोलन अंकुश संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील, राकेश जगदाळे ,रशीद मुल्ला ,महादेव काळे नरसिंहवाडीचे उपसरपंच रमेश मोरे इत्यादी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा