कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाचा विरोध आहे, म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती. पण केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी.आर.पाटील यांनी खासदार विशाल पाटील यांना दिलेले उत्तर पाहिल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री फक्त घोषणा करून दिशाभूल करत असल्याचे स्पष्ट होत असून, सरकार अलमट्टी धरणाच्या उंचीला कायदेशीर विरोध करत नाही. याच्या निषेधार्थ आंदोलन अंकुश कडून लॉन्गमार्च काढण्याचा इशारा आज देण्यात आला.
सांगली, कोल्हापूर, सातारा या तीन जिल्ह्यासह संपूर्ण शिरोळ तालुक्याला महापुराच्या पाण्यात बुडवून नष्ट करण्याचा हा प्रकार आहे. आंदोलन अंकुश संघटना अलमट्टीची उंची वाढवण्यास तीव्र विरोध करेल असा इशारा धनाजी चुडमुंगे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
धनाजी चुडमुंगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी लोकसभेत अलमट्टी धरणाच्या उंची संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी.आर.पाटील यांनी उत्तर देणारी माहिती देताना, कर्नाटक सरकारने अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याला कृष्णा खोऱ्यातील महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याने विरोध केलेला नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आता तो निर्णय अमलात आणणार आहे. खासदार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर कर्नाटकाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली तर सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याबरोबरच सर्वाधिक फटका हा शिरोळ तालुक्याला बसणार असून सगळीच गावे महापुराच्या पाण्यात बुडणार आहेत. कृष्णा, वारणा, पंचगंगा आदी नद्यांच्या काठावरील अनेक गावे आता महापुराने पूर्ण उध्वस्त होण्याचा धोका आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत काही दिवसांपूर्वी अलमट्टीबाबत विस्तृत निवेदन केले होते. अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र शासन विरोध करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु आता खासदार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय जलसंपदा मंत्रीच स्पष्ट करीत आहेत की, अलमट्टीची उंची वाढवण्यास कोणत्याही राज्याने विरोध केलेला नाही. खासदार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे जर महाराष्ट्र शासनाने आलमट्टीची उंची वाढवण्यास विरोध केलेला नसेल, तर तो प्रकार अत्यंत गंभीर नव्हे; तर भयंकर आहे. सांगली, कोल्हापूर सह शिरोळ तालुका उध्वस्त होणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने जर विरोध दर्शवला नसेल तर महाराष्ट्र शासनाचा हा पवित्रा निषेधार्ह आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन तसेच सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार ,आमदार आणि सर्व लोकप्रतिनिधी जरी स्वस्थ बसले तरी अंकुश आंदोलन संघटना गप्प बसणार नाही. शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये जागृती करून प्रचंड आंदोलन या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये उभे केले जाईल. अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा निर्णय रद्द न झाल्यास प्रसंगी शासनाच्या विरोधात लॉन्गमार्च काढला जाईल व होणाऱ्या परिणामास महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार जबाबदार असेल.
टिप्पणी पोस्ट करा